(१) स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क तिर्न बुझाउन नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा फोहर उत्पादकको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी पचास प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायले प्रत्येक वर्ष विपन्न वर्गको पहिचान गरी सो वर्गको सूची सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैर सरकारी संघ, संस्था मार्फत फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सम्झौता गर्नु पूर्व नै विपन्न वर्ग तोक्नु पर्नेछ ।
(३) फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्रोतमा नै न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा संलग्न घरधुरीलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क छुट दिन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “विपन्न वर्ग” भन्नाले स्थानीय निकायबाट निर्धारित सेवा शुल्क पूर्ण रुपमा तिर्न नसक्ने भनी नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडा कार्यालय र अन्य क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले सिफारिश गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।